ਵਧਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ **10 ਕਰੋੜ ਬੈਰਲ** ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਫਿਕਸਡ-ਇਨਕਮ (Fixed-income) ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਪਲਾਈ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਬੈਰਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ (Middle East) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼ (Strait of Hormuz) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਪਾਰਕ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾ
International Energy Agency ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਯਾਤਕ (Importer) ਹੈ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੁਖ਼
ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਟਾਕਸ ਨੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹੁਣ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ
ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ GST ਕੌਂਸਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।