ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
UPI ਫੀਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
United Petroleum Dealers Association ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ Merchant Discount Rate (MDR) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਡੀਲਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੇਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ
ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖਰਚੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਡੀਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
E20 ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਬੋਝ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ E20 ਫਿਊਲ (20% ਇਥੇਨੌਲ ਅਤੇ 80% ਪੈਟਰੋਲ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਡੀਲਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਊਲ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (Sales Volume) ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧਾ IOCL, HPCL, ਅਤੇ BPCL ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਊਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।