France ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ: Google ਦੇ ਐਂਟੀ-ਟਰੱਸਟ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਘਟੇਗਾ EU ਦਾ ਬਜਟ!

ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀ-ਟਰੱਸਟ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀ Benjamin Haddad ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ।

ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦਾ ਦਬਾਅ

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ EU ਦੇ 2028-2034 ਦੇ ਬਜਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁੱਲ €2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ €168 ਬਿਲੀਅਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਟੈਕ ਦਿੱਗਜਾਂ ਲਈ ਵਧਦਾ ਖਤਰਾ

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। Google, ਜੋ ਕਿ Alphabet ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ €10.38 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਐਂਟੀ-ਟਰੱਸਟ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ €890 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਂਟੀ-ਟਰੱਸਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।