42 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ Election Commission of India (ECI) ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ INDIA bloc ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ 42 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ Election Commission of India (ECI) ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮਾਹਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। INDIA bloc ਵੱਲੋਂ Chief Election Commissioner ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ 'Special Intensive Revision' (SIR) ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Representation of the People Act, 1950 ਦੇ ਤਹਿਤ SIR ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ
ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ Supreme Court ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ
Supreme Court ਇਸ ਸਮੇਂ ECI ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ Form 6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਹੈ।