ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ **12 ਅਕਤੂਬਰ, 2026** ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2027-28 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਜਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਡਾਟਾ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਇਹ ਬੈਠਕਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪੀਟਲ ਸਪੈਂਡਿੰਗ (Capital Spending) ਅਤੇ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ (Fiscal Deficit) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ
ਇਹ ਬਜਟ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 1 ਫਰਵਰੀ, 2027 ਨੂੰ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ FY27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 7.8% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।