ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2032 ਤੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਸਪੈਂਡਿੰਗ (Capex) ਨੂੰ GSDP ਦੇ **3%** ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (Capex) ਲਗਭਗ 2.4% GSDP ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 2031-32 ਤੱਕ 3% ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
DEA ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 'ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ' ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ State Bank of India ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੱਲਾ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸੁਲੂ ਸੈੱਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।