ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ FY25 ਵਿੱਚ **₹3.46 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ।
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ (Shift in Accountability)
ਪਹਿਲਾਂ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣਾ ਕਾਫੀ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਵਿੰਗ ਅਤੇ 'Pay and Accounts Offices' ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੋਝ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਫਤਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਗਲਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
₹3.46 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬੋਝ
FY25 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲਗਭਗ ₹3.46 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੇਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵੇਵਰ (Waiver) ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ 'Central Civil Services (Pension) Rules, 2021' ਦੇ ਨਿਯਮ 30 ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।