ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2026 ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦਸਵੀਂ ਤਿਮਾਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਐਲਾਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਥਿਰਤਾ
ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PPF) 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 7.1% ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ (SCSS) 8.2%, ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ 8.2% ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NSC) 7.7% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ
ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਰਿਟਰਨ (Real Return) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ Reserve Bank of India ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।