ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ
16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (16th Finance Commission) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (Local Bodies) ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2030-31 ਤੱਕ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੁੱਲ ₹7,91,493 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ (Grassroots Governance) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਇਨਸੈਂਟਿਵ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ "ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਇਨਸੈਂਟਿਵ" (Urbanisation Incentive) ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ₹2,000 ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, 1,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ (Financial Capacity) ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (GDP) ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 0.4% ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ (Constitutional Amendment) ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (Central Finance Commission) ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (State Finance Commission - SFC) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੰਡ ਲਈ ਇਕਸਾਰ, ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਪਦੰਡ (Criteria) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ SFC ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਗਠਨ ਅਤੇ ਅਸੰਗਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨਗੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।