Federal Reserve ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Kevin Warsh ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ **2%** ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ **60%** ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ Fed ਦਾ ਸਖਤ ਰੁਖ
Jackson Hole Economic Policy Symposium ਵਿੱਚ Kevin Warsh ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ FOMC ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 60% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ?
Fed ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੱਕੀ 'Forward Guidance' ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕਨਾਮਿਕ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ 11 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ US Consumer Price Index (CPI) ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ 15-16 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ US Treasury Bonds ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (FPIs) ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਇਕੁਇਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ (Volatility) ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।