National Conference ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ Farooq Abdullah ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ J&K Bank ਵਰਗੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ
ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਖੇ 'Halla Bolle' ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ Farooq Abdullah ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਨਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, J&K Bank ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ NSE ਅਤੇ BSE 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਸੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਅਸੈੱਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ (Tourism), ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) 'ਤੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਲੋਨ ਗ੍ਰੋਥ (Credit Off-take) ਵਰਗੇ ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।