ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ GST ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ 'Faceless Assessment' ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ FY28 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ **2 ਲੱਖ** ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
Faceless ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਕਸਦ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੌਤਿਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ-ਦਰ-ਸੂਬਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿੰਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 2 ਲੱਖ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ Central GST (CGST) ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਂਪਲੇਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ (Litigation) ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜੀ ਜਾਂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।