FSSAI ਨੇ ਹੁਣ ਫੂਡ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਅਤੇ Quick-Commerce ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ Compliance ਖਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਫੂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ FSSAI ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ Quick-Commerce ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
Quick-Commerce 'ਤੇ ਵਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਹੁਣ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚੋਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ Dark Stores ਵਿੱਚ ਹਾਈਜੀਨ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸੈਲਰਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਬੈਚ ਨੰਬਰ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਡੇਟ ਅਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ Backend Technology 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਫੂਡ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਖੰਡ, ਲੂਣ ਜਾਂ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ Red Warning Markers ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੀਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Operating Margins ਹਨ। ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ Compliance ਖਰਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। EBITDA Margins 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।