FSSAI ਹੁਣ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ (Edible Oil) ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲਾਵਟ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜੁਲਾਈ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ FSSAI ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਸਪੀਸੀਜ਼ (ਜਿਵੇਂ Brassica juncea ਅਤੇ Brassica napus) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਮਸਟਰਡ ਆਇਲ' ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ erucic acid ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਸਕ
FSSAI ਵੱਲੋਂ 2026 ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ '100% Pure' ਜਾਂ 'Natural' ਵਰਗੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ (Recall), ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2027 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। 1 ਜੁਲਾਈ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚੇ (Capex) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਹੀ ਮਸਟਰਡ ਆਇਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਬਲੈਂਡਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਫੋਕਸ ਇੰਗ੍ਰੀਡੀਐਂਟ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ (Ingredient Disclosure) 'ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਗਲਤ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।