ਭਾਰਤੀ ਫੂਡ ਅਤੇ ਬੇਵਰੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ FSSAI ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਰੇਡ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਰਿਸਕ-ਬੇਸਡ' ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ
ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 'ਰੇਡ-ਸੈਂਟ੍ਰਿਕ' ਮਾਡਲ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੋਖਮ ਦੇ ਪੱਧਰ (Risk-based approach) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਵੇ।
ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਾਟਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਿਰਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਜੀਟਲ ਚੈੱਕਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਫ-ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।