ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ (Data Disclosure) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਫੂਡ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੈਨੂਅਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ (Digital Transparency) ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ FSSAI ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ FoSCoS ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 'ਹਾਈਜੀਨ ਰੇਟਿੰਗਾਂ' ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
QSR (Quick Service Restaurant), ਫੂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
1. ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਡਵਾਂਟੇਜ: ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ SOPs ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਹਨ, ਉਹ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ (Unorganized) ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੀਆਂ।
2. ESG ਰੇਟਿੰਗ: ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਡਾਟਾ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ESG (Environmental, Social, and Governance) ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ FSSAI ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਟਿਕਣਗੇ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।