ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ FSDC ਦੀ 30ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ AI ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ KYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ Financial Stability and Development Council (FSDC) ਦੀ 30ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਤੀਜਾ 'Unified Financial Sector Cyber Security Strategy' ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੀਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ Unified Lending Interface (ULI) ਅਤੇ Account Aggregator ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਅਤੇ NRI ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ KYC ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ GIFT City ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਰ ਵਧੇ।
ਅਣਪਛਾਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ 'Unclaimed Assets' ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੋਰਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਤੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧ ਸਕੇ।