FMCG ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੇ **₹2,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ **0.4%** ਮਰਚੈਂਟ ਫੀਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿੱਚ **30%** ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
All India Consumer Products Distributors Federation (AICPDF) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ 0.4% ਮਰਚੈਂਟ ਫੀਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। FMCG ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ, ਅਰਥਾਤ 1% ਤੋਂ 5% 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਚੋਟ
ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ 30% ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ITC ਅਤੇ Dabur ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
B2B ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣ B2B ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।