ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Nirmala Sitharaman ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ R&D ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ **0.83%** GDP ਨਿਵੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Nirmala Sitharaman ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 22 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ All India Management Association ਦੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ (Made in India) ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਾਢ (Imagined in India) ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
R&D ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ R&D ਖਰਚਾ GDP ਦਾ ਸਿਰਫ 0.83% ਹੈ, ਜਦਕਿ OECD ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਔਸਤ 2.7% ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 3.5% ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ 36% ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੁਨੇਹਾ?
ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ: ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ R&D 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਰਮਾ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ, ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਇੰਟੈਲੇਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ (IP) ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ MSME ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮਾਲਕੀ (Ownership) ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Management) ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਬਣ ਸਕਣ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ (Cost Cutting) 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਗੀਆਂ।