ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Active Pharmaceutical Ingredients (API) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ 'ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼' ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ UPI ਫੀਸ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਚਾਰਜ ਹੈ।
API ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Active Pharmaceutical Ingredients (API) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ (Freebies) 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
UPI ਫੀਸ: ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ
ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ Merchant Discount Rate (MDR) ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਰਹੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਤੀਜਾ
API ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।