ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Nirmala Sitharaman ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ Union Budget ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਦੇ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Nirmala Sitharaman ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਕਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਰਵੱਈਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Long-Term Capital Gains (LTCG) ਅਤੇ Securities Transaction Tax (STT) ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।\n\nਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 4.3% ਦਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ (Fiscal Deficit) ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ (Fiscal Prudence) ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।\n\nਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 7% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ Goods and Services Tax (GST) ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ (Rationalize) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।