ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ Long Term Capital Gains (LTCG) ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2026 ਦੌਰਾਨ FPIs ਵੱਲੋਂ **₹3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ 2027-28 ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ LTCG ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 2027-28 ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
FPIs ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ₹3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ US ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ (US bond yields) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
SBI Research ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 12.5% ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ LTCG ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੇਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੋਟ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਫਰਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚਰਚਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ (Volatility) ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।