ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ Tata Sons ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ **26 ਨਵੰਬਰ** ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ Tata Sons ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ
ਇਸ ਸਮੇਂ Tata Trusts ਦੇ ਨੋਏਲ ਟਾਟਾ ਅਤੇ Tata Sons ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡੇਰੀਅਸ ਖੰਭਾਟਾ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਸਟੀ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ?
Tata Sons ਇੱਕ ਅਣਲਿਸਟਿਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ TCS, Tata Motors ਅਤੇ Tata Steel ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। SEBI ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ (Regulatory Compliance) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਤਰੀਕ: 26 ਨਵੰਬਰ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।