ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Nirmala Sitharaman ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ AI ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ **$33 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ IPO ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਅਸਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Nirmala Sitharaman ਨੇ IMF-World Bank ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ AI (Artificial Intelligence) ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ AI ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ $33 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
IPO ਅਤੇ ਇਨਸਾਈਡਰ ਐਗਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਗਲੋਬਲ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। 2021 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੇਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ $37 ਬਿਲੀਅਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਨਸਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਈਡਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ખાસ ਕਰਕੇ Long-Term Capital Gains ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। SBI Research ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।