ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Nirmala Sitharaman ਨੇ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਲ-ਕਰੰਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਲੋਕਲ-ਕਰੰਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Nirmala Sitharaman ਅਤੇ AIIB ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਫੰਡਿੰਗ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ (Rupee) ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਲਰ ਵਰਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਣ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।