Finance Minister ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ LTCG ਅਤੇ STT ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੀਡਬੈਕ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ Bloomberg New Economy Forum ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ LTCG (Long-Term Capital Gains) ਅਤੇ STT (Securities Transaction Tax) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ₹1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਭ 'ਤੇ ਲਿਸਟਿਡ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਲਈ 12.5% LTCG ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
SBI Research ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ (Rationalize) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ (Competitiveness) ਵਧੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਮਾਈ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।