ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Ali Sabry ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Nirmala Sitharaman ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ IMF ਦਾ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ **$4 ਅਰਬ** ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਦਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Ali Sabry ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ Nirmala Sitharaman ਨੇ IMF ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ।
IMF ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, IMF ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, Nirmala Sitharaman ਨੇ IMF ਦੀ MD Kristalina Georgieva ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੇਲਆਊਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ
ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਭਗ $4 ਅਰਬ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਲਣ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Reserve Bank of India ਨੇ ਕਰੰਸੀ ਸਵੈਪ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ: $3 ਅਰਬ ਦਾ ਪੈਕੇਜ
ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਨੇ IMF ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਲਈ $3 ਅਰਬ ਦਾ Extended Fund Facility ਪੈਕੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੂਜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।