ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Nirmala Sitharaman ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ (Professional) ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ **8%** GDP ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Nirmala Sitharaman ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 3% ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗ੍ਰੋਥ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ 'Professionalization' ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜੋਖਮ (Risk) ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'Key-man Risk' ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਾਊਂਡਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਫਾਊਂਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ?
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (Independent Directors) ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਫ਼ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।