ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Nirmala Sitharaman ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ **10%** ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਰੋਥ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Nirmala Sitharaman ਨੇ हाल ਹੀ ਵਿੱਚ IIT Madras ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ (Double-digit) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਗਰੀ-ਟੈਕ (Agri-Tech) ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ Point-of-Sale (POS) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਜੀਓਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਮੈਪਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੀ ਫਾਰਮ-ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profitability) ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਉਦਯੋਗ
ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਾਗਤ (Cost) ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ (Margin) ਵਧਣਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ FinTech, SaaS ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰਨ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਗਰੀ-ਟੈਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ (Spending) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 10% ਦੀ ਗਰੋਥ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ।