ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ **₹2,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ **0.4%** MDR ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਚੈਂਟਸ ਕਰਨਗੇ। ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਪੇਮੈਂਟ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 0.4% ਦੀ ਇਹ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ₹2,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ 'Person-to-Merchant' (P2M) ਚਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ₹75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੀਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹300 ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
GST 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ MDR ਫੀਸ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 18% GST 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਫੀਸ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। GST ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।