ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 18ਵੇਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, Federation of Indian Export Organisations (FIEO) ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 18ਵੇਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। Federation of Indian Export Organisations (FIEO) ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਵਪਾਰਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣ। ਇਸ 11-ਮੈਂਬਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ FIEO ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ FIEO ਦੀ ਮੰਗ
FIEO ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ MSMEs ਲਈ ਕ੍ਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। FIEO ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫਰਮਾਂ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ।
ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ?
ਇਹ ਮੰਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ: ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗੁੱਡਜ਼, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ। ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ (Geopolitical) ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।