Federation of Indian Export Organisations (FIEO) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ **₹10-12 ਲੱਖ** ਤੱਕ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
FIEO ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਲੈਬਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। FIEO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲਾਨਾ ₹10 ਤੋਂ ₹12 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਬੱਚਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗੁਡਜ਼ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਾਫੀ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 18.51% ਦਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ $177.64 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ (Accreditation) ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਤਪਾਦ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਡਿਟ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।