Financial Action Task Force (FATF) ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਸੇਟਸ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2027 ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ FATF ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। 2027 ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਕੈਮ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
FATF ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ 'ਕ੍ਰਾਈਮ-ਐਜ਼-ਏ-ਸਰਵਿਸ' ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਅਤੇ ਮੋਨਾਕੋ ਨੂੰ 'ਵਧਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ' ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਜੇ ਵੀ FATF ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਮਾਇਨੇ?
ਭਾਰਤ FATF ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ PMLA ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।