Foreign Assets of Small Taxpayers-Disclosure Scheme (FAST-DS) ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਣਦੱਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ **31 ਦਸੰਬਰ, 2026** ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ Black Money Act ਦੇ ਸਖਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
Central Board of Direct Taxes (CBDT) ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ FAST-DS ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ Black Money Act, 2015 ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਦੇ ਦੋ ਰਸਤੇ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:
- ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ (Technical Non-reporting): ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ Schedule FA ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ₹1 ਲੱਖ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਅਣਦੱਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ: ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੀ Fair Market Value 'ਤੇ 60% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦਾ ਅਸਰ
CRS ਅਤੇ FATCA ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ESOPs ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ
ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ Black Money Act ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, PMLA, 2002 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗਲਤ ਵਰਗੀਕਰਨ (Misclassification) ਜਾਂ ਗਲਤ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ।