ਸਰਕਾਰ ਨੇ FAST-DS 2026 ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਪਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ Black Money Act ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ।
FAST-DS (Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme) 2026 ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਣਦੱਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਸੇਟਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 16 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ।
ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰ (Two-Tier Tax Structure)
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ:
- ਅਣਦੱਸੇ ਸਰੋਤ ਵਾਲੇ ਐਸੇਟਸ: ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ 60% ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ।
- ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਐਸੇਟਸ: ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸੀ (ਜਾਂ ਨਾਨ-ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕਮਾਈ ਗਈ ਸੀ), ਪਰ ਸਿਰਫ Schedule FA ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਐਸੇਟਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ₹1 ਲੱਖ ਦੀ ਫਲੈਟ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ।
ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ
ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ Black Money Act ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ FEMA (Foreign Exchange Management Act) ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ:
- 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ।
- ਵਾਲਿਟ ਐਡਰੈੱਸ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ।
- ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ Form 1 ਅਤੇ ITNS 289 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।