RoDTEP ਅਤੇ RoSCTL ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਬੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਖਿੱਚੋਤਾਣ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਰਿਬੇਟ ਸਕੀਮਾਂ—RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Exported Products) ਅਤੇ RoSCTL (Rebate of State and Central Taxes and Levies)—31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰਿਬੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾ ਵਧੀਆਂ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹਨ ਅੰਕੜੇ?
ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ 2026-27 ਲਈ ₹23,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ 18.51% ਵਧ ਕੇ $259.89 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਲੈਦਰ ਗੁੱਡਜ਼ ਵਰਗੇ ਲੇਬਰ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਸਟਰੈਟਜੀ 'ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।