ਸਾਬਕਾ RBI ਗਵਰਨਰ D Subbarao ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ **7.8%** ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ GDP ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (Job Creation) ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ RBI ਗਵਰਨਰ D Subbarao ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਬਣਤਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 7.8% ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਜਿਹੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ (Automation) ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ\nਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ (Domestic Demand) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।\n\n### ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ?\nਸੁਬਾਰਾਓ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਫੁਟਵੀਅਰ ਵਰਗੇ ਲੇਬਰ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ PLI ਸਕੀਮਾਂ ਇਸ दिशा ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ।\n\nਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ GDP ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵੇਜ ਗਰੋਥ (Wage Growth) ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।