ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ Krishnamurthy V. Subramanian ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ **7%** ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ IMF ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ Krishnamurthy V. Subramanian ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 9% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸੈਕਿੰਡ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ' ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਰਗੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਆਸਾਨੀ (Ease of Doing Business)
ਇਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ (Cost of Doing Business) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਨੇ?
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (CapEx) ਵਧੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ GDP ਦਾ ਲਗਭਗ 22-23% ਹੈ, ਪਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 8% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 30% ਦੇ ਪਾਰ ਲਿਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਰਿਸਕ
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਜੋਖਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਜੇਕਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।