ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਲੋਬਲ ਐਮਰਜਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਮੋਰੋਕੋ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।
ਫਿਸਕਲ ਰਿਫੋਰਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਬਾਲਣ (Fuel) 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 50% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ (Social Unrest) ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। Verisk Maplecroft ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਅਨਰੈਸਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰ ਰੋਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਾਨਮੀ ਵਿੱਚ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ (Welfare) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 1.2 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 'ਰਿਸਕ-ਆਫ' ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ (Populist) ਫੈਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ।