Elon Musk ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Starlink ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ **$366 ਮਿਲੀਅਨ** ਦੀ political donation ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ।
Elon Musk ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀ Starlink ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। Musk ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Reliance Industries ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ Starlink ਨੂੰ GMPCS ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫਾਨ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰ Bernie Sanders ਨੇ Musk ਵੱਲੋਂ Republican ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ $366 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਚੰਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ:
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ: ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।
- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ: Musk ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Tesla ਅਤੇ SpaceX ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।