ਭਾਰਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ **₹19,091 ਕਰੋੜ** ਦੀ PLI ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ FY22 ਵਿੱਚ **$5.5 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ FY26 ਤੱਕ **$30 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PLI (Production-Linked Incentive) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ₹36,754 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
DPIIT ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ₹20,580 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟ-ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਣ।
ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ₹6,662 ਕਰੋੜ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ₹3,271.44 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ₹3,174.15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਯੂਨਿਟਸ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ? ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ (Operational Efficiency) ਸੁਧਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਟੈਸਟ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।