ਭਾਰਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। FY26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ **$5.36 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ India-ASEAN ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ੀਰੋ-ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। FY26 ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ $5.36 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ FY25 ਵਿੱਚ $4.89 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਇਹ 9.5% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲੋਂ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤਾ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਚਿਪਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਈਅਰਬਡਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ India-ASEAN ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਪੁਰਜ਼ੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ 4% ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਲਈ ਇੱਕ 'ਰਸਤੇ' ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 20% ਤੱਕ ਦੇ MFN ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 'Rules of Origin' ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।