Election Commission of India ਨੇ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
Election Commission of India (ECI) ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ 'Booth Level Officers' ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Sukhbir Singh Sandhu ਤੇ Vivek Joshi ਵਿਚਕਾਰ ECINet ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ IT ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ IIT ਜਾਂ IIIT ਦੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ IT ਮੋਡੀਊਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ 'Committee of Officers' ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ECI ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:
- ਦਿੱਲੀ: ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਇੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 10 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।