Election Commission of India ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ **13 ਕਰੋੜ** ਨਾਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ 30 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ (Institutional Autonomy) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ECINet ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਡਾਟਾਬੇਸ ECINet ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 38 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਫਲੋਅ (Capital Flows) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢਦੀ ਹੈ।