EY India ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Rajiv Memani ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ **7.8%** ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ GST, ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 7.8% ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗ੍ਰੋਥ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ EY India ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ CEO, Rajiv Memani ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
GST ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ GST ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Section 17(5) ਤਹਿਤ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇੱਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾ, ਇੱਕ ਆਡਿਟ' ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਾਫੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ FDI ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ 'ਹਾਈ-ਲੈਵਲ ਅਥਾਰਟੀ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ₹16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਭਾਰਤੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Imports) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। GST ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ 8-digit HSN ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਸਕੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 'ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ' ਦੀ ਗਤੀ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗੀ।