EY India ਦੇ CEO ਰਾਜੀਵ ਮੇਮਾਨੀ ਨੇ GST ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ ਦੇ **$100 ਬਿਲੀਅਨ** ਸਾਲਾਨਾ FDI ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀ GST Council ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, EY India ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ CEO ਰਾਜੀਵ ਮੇਮਾਨੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
EY India ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:
- GST ਰਿਫੰਡ: ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ।
- Input Tax Credit (ITC): ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਜ਼ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ।
- ਆਡਿਟ ਫਰੇਮਵਰਕ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਮਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ ਦੇ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲਾਨਾ FDI ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁੱਡਜ਼ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਮਾਨਤ (Predictable) ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੇਸ, ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ EY India ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।