European Commission ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ 'Corporate Resource for Europe' (CORE) ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ **€100 ਮਿਲੀਅਨ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ
European Commission ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ EU ਬਜਟ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਟੈਕਸ?
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ EU ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ €100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ €1,00,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ €7,50,000 ਤੱਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਕਮ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਛੋਟੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ EU ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਟਕਰਾਅ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਖਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਯੂਰਪੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਗੈਰ-ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ' ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। EU ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ 2028-2034 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ।