European Union ਦੇ ਨਵੇਂ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ (Exporters) ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਕਾਸੀ (Emissions) ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੀਲ 'ਬਲਾਸਟ ਫਰਨੇਸ' ਰਾਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਤੀਬਰਤਾ 2.0 ਤੋਂ 2.5 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯੂਰਪ ਦਾ ਔਸਤ 1.4 ਤੋਂ 1.8 ਟਨ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ EU ਦੇ 'ਡਿਫਾਲਟ' ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ (Third-party) ਤਸਦੀਕ 'ਤੇ ਵੀ ਮੋਟਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ JSW Steel ਅਤੇ Tata Steel ਹੁਣ 'ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਰਕ ਫਰਨੇਸ' ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 35.1% ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀ ਦੇਖਣ?
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ 'Carbon Credit Trading Scheme' (CCTS) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।