Employees’ State Insurance Corporation (ESIC) ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ (Amnesty Scheme 2025) ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ **31 ਦਸੰਬਰ 2026** ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ESIC ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਰੀਖ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਨਿਪਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਗਜ਼ਿਟ ਰੂਟ (Exit Route) ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
- ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਭਰ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਡਿਸਪਿਊਟਿਡ ਡੈਮੇਜ: ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ 10% ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ 'Contingent Liabilities' ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ESIC ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ।