Ministry of Labour and Employment ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ **24** ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ **1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026** ਤੋਂ ESIC ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੇਰੋਲ ਖਰਚੇ ਵਧ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 24 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ Employees’ State Insurance Act, 1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਅਰ-2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਹੁਣ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੀ Section 29 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਕਵਰੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ (Cost of Employment) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ?
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਗਰ ਮਾਲਵਾ, ਅਲੀਰਾਜਪੁਰ, ਅਨੂਪਪੁਰ, ਅਸ਼ੋਕਨਗਰ, ਬਾਲਾਘਾਟ, ਬਰਵਾਨੀ, ਬੈਤੂਲ, ਛਤਰਪੁਰ, ਦਮੋਹ, ਦਤੀਆ, ਹਰਦਾ, ਝਾਬੂਆ, ਮੰਡਲਾ, ਨਰਸਿੰਘਪੁਰ, ਪੰਨਾ, ਰਾਜਗੜ੍ਹ, ਸਿਓਨੀ, ਸ਼ਿਓਪੁਰ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ, ਸਿੱਧੀ, ਟੀਕਮਗੜ੍ਹ, ਉਮਰੀਆ, ਵਿਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਡਿੰਡੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ Code on Social Security, 2020 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Margins) 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।